मंगलवार, ९ कार्तिक २०७८ ०१:२०

नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने मिति तोकियो

आईतवार, ३१ श्रावण २०७८ १७:३८

साउन-३१, हेल्लो नेपाल ।

पुस ११, १२ र १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ।

आइतबार काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर गुणात्मक फड्को मार्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनले केपी ओलीको प्रतिगामी कदम असफल भए पनि खतरा अन्त्य नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सम्मेलन अघि चारमहिनासम्म बिभिन्न तहको सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको उहाले बताउनुभयो । बैठकले संघियताको मर्मअनुसार जिल्ला समिति खारेज गर्ने र जिल्ला संयोजक समिति बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बैठकले रिक्त पदपूर्तिको लागि स्थायी समितिलाई ७ दिनको म्याद दिएको छ । यस्तै बैठकले उत्पादनका निम्ति संघर्ष र जनपरिचालन गर्ने, जनयुद्धका घाइते, अपांग तथा छापामारलाई परिचयपत्र दिनेलगायत निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै माओवादीका हरेक संरचनामा ३५ प्रतिशत महिला, २० प्रतिशत युवा र १५ प्रतिशत दलितको सहभागिता अनिवार्य गर्ने विधानको प्रस्ताव पारित गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यस्तै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई प्रतिगमनको खतरा र समयको माग भएसम्म जारी राख्ने र गठबन्धन सरकारलाई संसदको पूर्ण कार्यकालसम्म सफल ढङ्गले सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय उहाले बताउनुभयो ।

बैठकले बिभिन्न चार वटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जसमा भारतीय एसएसबीले तार काटेर महाकालीमा जयसिंह धामी खसेको भन्ने निचोड निकाल्दै सरकारलाई यसबारे छानविन टोलीको प्रतिवेदन सिघ्र ल्याई कुटनीतिक पहल गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै बेलायतमा पूर्व गोर्खा सैनिकको अनसनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट जनतालाई बचाउने अधिक्तम पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । बैठकले अफगानस्थानमा रहेका नेपालीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै सुरक्षित स्थानमा लैजाने व्यवस्थान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।