मंगलवार, ९ कार्तिक २०७८ ०१:३१

लुम्विनी प्रदेशसभा सचिवालय र एमाले वीच टकराव,सभामुखले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप

आईतवार, ६ भाद्र २०७८ १६:४३

भदौ–६, हेल्लो नेपाल ।
लुम्विनी प्रदेशको संसद केही दिन देखि अवरुद्ध वनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले २ जना सदस्यलाई सांसद पदबाट नहटाए सम्म संसद चल्न नदिने बताए पछि संसद अवरुद्ध वनेको हो ।

लुम्विनी प्रदेशका पुर्व मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको सरकारलाई अपदस्त गर्न हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सभाका सदस्य विमला ओली र वर्तमान मूख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई सत्तारोहण गर्न हस्ताक्षर गर्ने अजय शाहीलाई साँसद पदबाट हटाउन माग गर्दै एमालेले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

विमला ओली नेकपा एमालेको सांसद भएको तथ्य प्रमाण सहित र अजय शाही सूर्य चिन्ह बाट निर्वाचन जितेर आएको तथ्य सहित पत्र पठाएको नेकपा एमाले लुम्विनी प्रदेशका सचेतक भुमिश्वर ढकाल बताउँछन् । सचेतक ढकाल भन्छन्,उहाँहरु दुवै जनाले पार्टीको निर्देशनलाई पालना नगरी विपक्षी दललाई सघाउन पुगे पछि कार्यवाही स्वरुप संसद सदस्य पदबाट हटाउन पत्राचार गरीएको हो ।

एमालेले तथ्य,प्रमाण जुटाएर सांसद पदबाट हटाउन माग गरे पनि प्रदेशसभा सचिवालयले भने एमालेको मागलाई अस्विकार गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई पत्र पठाएर प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची ७ अनुसार दलले भर्ने फारममा सांसद विमला वली र सांसद अजय शाही दुवैको नाम दलका सदस्यका रुपमा समावेश गरेको भए पनि उनीहरुले भर्ने अनुसूची ६ अनुसारको व्यक्तिगत विवरण फारममा आफु एमालेको सदस्य नभएको ब्यहोरा भरेका कारण पदमुक्त गर्न नसकिएको प्रस्ट पारेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले पठाएको जवाफी पत्रले एमालेलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । एमालेले शाही र वलीलाई दलको आचारसंहिता, विधान र ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै संविधानको दफा ३४ अनुसार एमाले संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा उनीहरुलाई कारबाही गर्दै प्रदेश सभामुखलाई पदमुक्त गर्न पत्र बुझाएको थियो।

तथ्य र प्रमाण पुग्दा–पुग्दै पनि सभामुखले कार्यवाही गर्न नमिल्ने आशय सहितको पत्र पठाए पछि एमालेले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सभामुखले आफ्नो कार्य क्षेत्र भन्दा वाहिर गएर काम गरेको आरोप लगाएको छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री वैजनाथ चौधरीले सभामुखले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्राचार गरेको आरोप लगाउँदै सभामुखप्रति आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा फर्काए पछि एमाले रोजेका तत्कालिन माओवादी केन्द्रका सांसद र मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको सरकारका सहभागी जसपाका ४ जना सांसदहरुलाई भने सम्वन्धीत दलले पत्राचार गरेको आधारमा कार्यवाही गरेको थियो । क्षेत्राधिकार मिचेर अगाडि बढेका सभामुखको कार्यशैली आग्रहीपुर्ण रहेको भन्दै एमालेले अदालत पनि नजाने,संसदबाटै जवाफ दिने बताएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालय र नेकपा एमाले वीचको टकरावका कारण प्रदेशसभाको वैठक थप अनिश्चित बनेको छ ।