असोज २ | प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत जान रोक लगाइएको छ ।

महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गर्नुभएको थियो । तर निलम्बन फुकुवा नभएको भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरुले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने अडान लिएका थिए । त्यस्तै जबरालाई आफ्नै निवासबाट पनि बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ । जबरालाई सर्वोच्च रोक लगाउनका लागि उपस्थीत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महाअभियोगि लगाउनु पर्ने भनेर संसदलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा अदालत फर्कन नमिल्ने बताउनुभयो । संसद अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अर्को संसदले यस बिषयलाई निरन्तरता दिने उहाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित जबरा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । महाभियोगको निक्र्यौल भइनसकेको अवस्थामा जबरा अदालत आउन नपाउने उहाको भनाई छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निस्तेज भएको तर्क गर्दै जबरा सर्वोच्च फर्किन खोजेको बताइएको छ ।