साउन २१ | गठबन्धन सरकारले भुमी आयोग खारेज गरे पछि रुपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिकाका स्थानीय वासी दुखी बनेका छ्न । लामो समयसम्म अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा रहेका उनीहरु जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नपाईने भयो भन्दै दुखी भएका हुन ।

प्रधानमन्त्री केपि ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भुमी आयोगले लगत संकलन गरि पहिलो चरणको काम ९० प्रतिशत पूरा गरेको रुपन्देही जिल्ला आयोगका संयोजक बलबहादुर आचार्यले बताउनु भएको थियो । उहाका अनुसार देवदहमा १४ हजार ४ सय ५३ भुमीहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन ।

स्थानीय रिम बहादुर ढेगा भन्नुहुन्छ ,विगत ४० बर्ष देखि बसोबास र जोतभोग गर्दै आएको जमिन अब त आफ्नो हुने भो भनेर खुशी भएका हामी देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरे पछि निराश बनेका छौ ।

वहुदलको आगमन संगै जति पटक सरकार गठन भयो , उति नै पटक बनेको आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई आशा भन्दा निराश नै बनाएको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि बनेको नयाँ व्यवस्थाले अवश्य पनि आफ्नो चाहानालाई पूरा गर्छ भनेर आशा बोकेर बसेका नागरिक फेरि पनि निराश बन्न पुगेका छ्न ।

रुपन्देही जिल्लाकै सवै भन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको देवदहका नागरिकमा सरकारको उक्त कदमले आक्रोश समेत पैदा भएको स्थानीय खरसिह श्रीसले बताउनु भयो । उहाले भन्नू भयो, दुखकष्ट गरेर , लाइन बसेर , नगरपालिकालाई कर तिरेर जनताले फारम भरे, राज्यको लगानी र जनताको पैसा नै दुरुपयोग हुने गरि गरिएको निर्णय स्विकार्य छैन ।

जीवन भरी जोतभोग र आवाद गरेको जमिनको पुर्जा छातीमा राखेर सुत्ने धोको पनि अधुरै रहने भयो भन्दै महिलाहरु पनि आक्रोशित बनेका छन । दुधे बालक पिठ्युँमा बोकेर खनजोत गरि हराभरा गरेको जमिन र दुखले बनाएको झुपडी आफ्नो भन्न नपाउदा पिडावोध भई रहेको रनमाया सारुले बताउनु भयो ।

विभिन्न शिर्षकमा राज्यलाई कर तिर्दै आएका हामीले राज्री संचालकबाट पाएको धोकालाई कहिल्यै विर्सन सक्दैनौ , सारुले भन्नू भयो ।
देवदहका स्थानीयवासीले सरकारले चालेको जनविरोधी कार्यको ड्टेर सामाना गर्नु पर्ने समेत बताएका छ्न । अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा लामो बसोबास गर्दै आउनु भएका अम्मरबहादुर थापा भन्नुहुन्छ , काङ्ग्रेस त गरीव बिरोधी पार्टी नै हो तर माओबादीले त्यो निर्णयमा कसरी हस्ताक्षर गर्यो होला रु जनविरोधीहरुको भण्डाफोर गर्न सवै लाग्नु पर्ने समेत उहाले बताउनु भयो ।

झण्डै १५ हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको देवदहमा ५० हजार उनीहरुको परिवार सदस्य रहेका छन । जग्गा धनीपुर्जा नहुदा व्यापार ९ व्यवसाय गर्न, उच्च शिक्षा हासिल गर्न छोराछोरीलाई विदेश पठाउन गार्हो भएको देवदह ८ का वडा अध्यक्ष डण्डपानी भट्टराई बताउनु हुन्छ ।

नेकपा एमालेका क्षेत्रीय कमिटी सदस्य समेत रहनु भएका भट्टराई परमादेशबाट बनेको गठबन्धन सरकारलाई दवाव दिएर आयोगको निरन्तरतामा जोड दिनु पर्ने बताउनु हुन्छ ।